(१) नियम १७० बमोजिमको समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपर छलफल गर्दा देहायका विषयलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्नेछ ः-
(क) ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम बनाएको छ वा छैन,
(ख) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम बनेको छ वा छैन,
(ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषय नियममा परेका छन् वा छैनन्,
(घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियममा परेको छ वा छैन,
(ङ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन,
(च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन,
(छ) संचित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियममा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन,
(ज) संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम छ वा छैन,
(झ) नियम प्रकाशन गर्न र संघीय संसद सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र
(ञ) त्यस्तो नियमको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ।
(२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषय समेत समावेश गर्न सक्नेछ ः-
(क) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि अतिरिक्त कुनै नियम पूर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण
सहितको सिफारिस, र
(ख) मन्त्रीले सरकारको तर्र्फबाट सभा वा समितिमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याए बमोजिम कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश गरिएको भए सो विषयमाथि छलफल गर्न सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन र संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
(७) संशोधनमा निर्णय भएपछि प्रतिवेदनका सिफारिस अवस्था अनुसार प्रस्तुत रुपमा वा स्वीकृत संशोधन सहित निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको निर्णयको जानकारी सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनेछ ।
(९) सभाले पारित गरेको समितिको सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संशोधन वा खारेज गरिएका नियमको जानकारी सम्बन्धीत मन्त्रीले संघीय संसदलाई गराउनु पर्नेछ ।